क्या यह मेरे छोटे व्यवसाय पर लागू है?
हाँ, लगभग निश्चित रूप से। अगर आप ग्राहकों, मरीज़ों, छात्रों या कर्मचारियों की जानकारी सॉफ़्टवेयर, एक्सेल, व्हाट्सऐप, ईमेल या वेबसाइट फ़ॉर्म में रखते हैं, तो यह कानून लागू होता है। छोटे व्यवसायों के लिए कोई पूरी छूट नहीं है।
आपकी मुख्य ज़िम्मेदारियाँ
- स्पष्ट सूचना दें: कौन-सा डेटा लेते हैं, क्यों, और ग्राहक अपने अधिकार कैसे इस्तेमाल करें। अंग्रेज़ी के साथ हिंदी में भी दें।
- सही सहमति लें: हर उद्देश्य के लिए अलग, साफ़ "हाँ"। पहले से टिक किए बॉक्स मान्य नहीं हैं।
- सहमति वापस लेना आसान बनाएँ: उतना ही आसान जितना देना।
- डेटा सुरक्षित रखें: मज़बूत पासवर्ड, सीमित एक्सेस, बैकअप, और कम से कम एक साल के लॉग।
- ज़रूरत न रहने पर डेटा मिटाएँ।
- शिकायतों का जवाब 90 दिनों में दें और संपर्क व्यक्ति का नाम प्रकाशित करें।
- डेटा लीक होने पर डेटा संरक्षण बोर्ड और प्रभावित लोगों को तुरंत बताएँ, और 72 घंटे में विस्तृत रिपोर्ट दें।
ग्राहकों के अधिकार
- अपने डेटा का सारांश पाना
- डेटा सुधारना या मिटवाना
- सहमति वापस लेना
- शिकायत करना
- किसी को नामित करना
जुर्माना
सुरक्षा उपाय न करने पर ₹250 करोड़ तक, और डेटा लीक की सूचना न देने पर ₹200 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है।
ConsentKaro कैसे मदद करता है
ConsentKaro आपकी गोपनीयता सूचना अंग्रेज़ी और हिंदी में लिखता है, सहमति का रिकॉर्ड रखता है, और ग्राहकों के अनुरोध समय-सीमा के साथ संभालता है। 14 दिन मुफ़्त आज़माएँ।
Frequently asked questions
डीपीडीपी अधिनियम की अंतिम तारीख क्या है?
ज़्यादातर ज़िम्मेदारियाँ 13 मई 2027 से लागू होंगी।
क्या छोटे व्यवसायों को छूट है?
नहीं। सूचना, सहमति, सुरक्षा और अनुरोधों का जवाब देने की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ सभी पर लागू हैं।
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